लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकताको रूपमा राखिएको छ। कोभिड-१९ का कारण नेपालका उद्योग, व्यवसाय र व्यापारका क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै विदेशी नागरिकहरू फर्केको अवस्थामा उपयुक्त किसिमका तालिम र प्रशिक्षणको माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई त्यस्ता खाली भएका रोजगारीका क्षेत्रमा जोड्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न मन्त्रालयहरूमा तालिम, प्रशिक्षण तथा रोजगारीका कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि उल्लेख्य मात्रामा बजेट छुट्टाइएको छ। प्रदेशमा संचालनमा रहेका इटाभट्टा, सिमेन्ट कारखाना र प्लाइउड तथा फर्निचर कारखानाहरूमा कार्यरत श्रमिकहरू फर्केपछि रिक्त हुन आएका करिब ५०,००० स्थानमा स्वदेशी कामदारहरूद्वारा प्रतिष्थापन गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई यस आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको रूपमा रूपान्तरण गरी १०९ वटै स्थानीय तहमा बिस्तार गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कोभिड-विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि रू. ६५ करोड छुट्टाइएको छ भने कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रमका लागि रू. ६ करोड विनियोजन गरिएको छ। गतवर्ष स्थापना गरिएको सहकारी विकास कोषको रकम रू. २० करोड पुर्याइएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत उद्यम विकास कोष स्थापना गरी स्वरोजगार गर्न चाहने युवा उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्नका लागि रू. १० करोड विनियोजन गरिएको छ। करिब ५०,००० हेक्टर वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी २० लाख क्युविक फिट काठ उत्पादन गर्ने र यसमार्फत करिब १५,००० जना बराबरको वार्षिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। वनमा आधारित लघु तथा मझौला उद्योग स्थापना र संचालनका लागि रू. ४.८ करोड विनियोजन गरिएको छ। द्वन्द्वपीडितहरूको रोजगारीका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा बजेटको व्यवस्था छ। पूर्वाधार निर्माणमार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने आँकलन छ भने रोजगारीकै लागि भनेर रू. ५० करोड बजेटको फुटपाथ निर्माण कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।

ठूलो संख्यामा रोजगारी दिने क्षेत्र पहिचान गरी बेरोजगारहरूलाई रोजगार उपलब्ध गराउने हेतुले प्रदेशका इटा उत्पादक संघसँग छलफल भएको छ। मंसिरदेखि जेठसम्म संचालनमा आउने २३५ इटा उद्योगहरूले मिस्त्री र प्राविधिकबाहेक झण्डै ३५,००० जना कामदारलाई रोजगारी दिनसक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशका सिमेन्ट उत्पादकहरूसँग आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा जानकारी गराइए अनुसार देशभर ६१ सिमेन्ट उद्योग रहेकोमा यस प्रदेशमा ४६ उद्योग रहेको र औसतमा एउटा उद्योगले २५० जनालाई रोजगारी दिने गरेका छन्। सिमेन्ट कारखानाहरूले ५ देखि १० हजार जनालाई रोजगारी दिनसक्ने संभावना देखिन्छ। अन्य रोजगारदाता र रोजगारीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने र संवाद गर्ने क्रम जारी छ। यसैबीच बुटवल उद्योग वाणिज्य सँघ, रुपन्देही उद्योग सँघ, रुपन्देही व्यापार सँघलगायतका प्रतिनिधिहरूसँग एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी आवश्यक सहयोग र समन्वयको लागि अनुरोध गरिएको छ।

२०७७ सालको असोजसम्म करिब १ लाख जना श्रमिक भारतबाट र करिब १० हजार जना अन्य देशबाट प्रदेशमा फर्केको अनुमान छ। तीमध्ये धेरैजनाले उपयुक्त रोजगारी भेट्न नसकेको अवस्था छ भने पछिल्लो समय कामको खोजीमा ती नागरिकहरू भारततिर फर्कने शिलशिला शुरू भएको छ। एकातिर रोजगारदाताहरूले जनशक्ति नपाएर पेशा व्यवसाय संचालन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ भने अर्कोतिर ठूलो संख्यामा जनताहरूले रोजगारीका अवसर नपाएर बस्नुपरेको छ। यस्तोमा प्रदेशभित्रै उपलब्ध रोजगारीका अवसरमा प्रदेशबासी जनतालाई जोड्नका लागि एक सेतु वा पुल अपरिहार्य रहेको आवश्यकता महसुस गरी प्रदेश योजना आयोगले सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठानको प्राविधिक सहयोगमा प्रदेश रोजगार पोर्टल विकास गरेको छ। हिजो २०७७ साल कार्तिक २७ गते प्रदेशका माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल प्रसाद के.सी.बाट उक्त पोर्टलको शुभारम्भ गरी संचालनमा ल्याइएको छ। पोर्टल हाललाई rojgari.lumbini.gov.np वेवसाइटमा उपलब्ध छ भने २ हप्ताभित्र मोबाइल एपमार्फत पनि उपलब्ध हुनेछ।